काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड १९ को परीक्षण पिसिआर विधिबाट सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाले दिने निर्णय भएपनि शुल्क भने नतोकिएको जनाएको छ । केही सञ्चारमाध्यमममा पिसिआर विधिबाट परीक्षण गराउँदा रु १५ हजार तोकेको भन्ने समाचार आएपछि मन्त्रालयले शुल्क नतोकिएको जानकारी गराएको हो । मन्त्रालयका आइसिएस कोर्डिनेटर डा गुणराज लोहनीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड १९ को परीक्षणको दायरा बढाउन सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई पिसिआरबाट परीक्षण गर्न दिने भएता पनि शुल्क नतोकिएको जानकारी दिनुभयो ।
“पिसिआर विधिबाट परीक्षणको लागि मन्त्रालयले दर तोकिदिने भएता पनि हालसम्म तोकि नसकेको व्यहोरा सर्वसाधारणमा जानकारी गराइन्छ”, उहाँले भन्नुभएको छ, “अहिले परीक्षणको दायरालाई व्यापक बनाउने कार्य मात्र गरिएको मात्रै हो, के कति शुल्क लाग्ने, प्रयोगशाला कस्तो हुने, सुरक्षा प्रवन्ध कसरी अपनाउनेलगायतका विषयमा छलफल र निर्णय हुन बाँकी नै रहेको छ ।”हिजो मन्त्रालयले स्वेच्छाले कोभिड १९ को परीक्षण गराउन चाहने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट तोकिएको मापदण्ड र सूचनाको गोपनीयता तथा नियमित रिपोर्टिङ गर्ने शर्त पालना गर्ने गरी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामार्फत परीक्षण सशुल्क गराउने निर्णय गरेको थियो । उहाँले हिजो मङ्गलबार गरिएको उक्त निर्णयलाई केही अनलाइन मिडियाले निजी संस्थाबाट पनि परीक्षण गराउन रु १५ हजार तोकिएको भनी समाचार सम्प्रेषण गरेको र यसैलाई आधार मानी सर्वसाधारणले व्यक्त गरेका धेरै प्रतिक्रियाप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ ।
उहाँले सार्वजनिक अस्पतालमा लामबद्ध भएर समय खेर फाल्न नचाहने र भीडभाडमा गएर जोखिम मोल्न नचाहने स्वदेशी तथा विदेशीको अनुरोधमा नै मन्त्रालयले सःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । “निःशुल्क परीक्षण गराउने कि सःशुल्क परीक्षण गराउने सो व्यक्तिको इच्छामा भरपर्ने कुरा हो”, उहाँले भन्नुभएको छ, “सःशुल्क परीक्षण गर्ने संस्थाले परीक्षणको लागि तोकिएको सम्पूर्ण मापदण्ड पु¥याएको हुनुपर्दछ । त्यहाँबाट भएका परीक्षणको गोपनीयता कायम गर्दै नियमित रिपोर्टिङ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउनुपर्दछ ।”यसैगरी अहिलेसम्म ३५ हजार ४९४ को पिसिआर र ७५ हजार ७२ जनाको आरडिटीबाट परीक्षण गरिएको छ । रासस
नमुनापत्र संवाददाता
