कोशीमा एकपछि अर्को जर्बजस्ती पदमुक्त
नमुनापत्र संवाददाता
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन दलको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका ४७ सांसदको समर्थनमा उनले मंगलबार साँझ प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङकहाँ दाबी पेस गरेका थिए।
खापुङले दिएको समय सीमा साउन १६ गते ५ बजेको समयभित्रै ४७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर दाबी थापाले पेस गरेका थिए। त्यसलगत्तै खापुङले थापालाई एक महिनाबीचमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
थापाले दाबी पेस गर्न जानुअघि कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
काठमाडौंबाट विराटनगर उत्रिएलगत्तै उनले प्रदेशसभामा सचिवालयमा पुगेर उपसभामुख सिर्जना दनुवारलाई राजीनामा बुझाएका थिए।
गठबन्धनमा कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ गरी ४७ सांसद पुगेका छन्।
प्रदेशमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन्। यसअघि कोशी प्रदेश सरकार गठन कोलागि बहुमत पुगेको दाबी पेस गर्दै सभामुख गौतमले हस्ताक्षर गरेर ४७ जनाको पुर्याएर असार २१ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापा नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको साउन ११ गतेको फैसलाले बर्खास्त गरेको थियो।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक थियो।
मुख्यमन्त्री हुनका लागि आवश्यक ४७ सांसदको समर्थन वैधानिकरुपमा नै प्राप्त भएको छ । विगतमा थापाले असंवैधानिक बाटो प्रयोग गर्दै सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री बनेका थिए । यसपटक नियुक्तिमा वैधानिकताको समस्या नभए पनि अबको ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउने संभावना भने जटिल छ । यदि उनले विश्वासको मत नपाए फेरि एक महिनापछि थापाको बहिर्गमन हुने जोखिम छ । प्रदेश सरकारको भविष्य भने अन्योल नै छ ।
अदालतको आदेशले संवैधानिक प्रक्रिया मिचिएको अवस्थादेखि नै त्यसलाई सुधार गर्ने गरी साउन १७ गते भित्र संविधानको धारा १६८(२)बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। त्यसैको आधारमा प्रदेश प्रमुखले साउन १६ गते ५ बजेसम्मको समय दिएका थिए।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि असार २१ गते उद्धव थापाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई साउन ११ गते संविधानविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।
थापा नेतृत्वको सरकार २२ दिनमै बर्खास्त भएकोमा पुनः उनैलाई नै मुख्यमन्त्रीको रूपमा गठबन्धनले जर्वजस्ती सभामुखको राजीनामा गराएर उनैलाई अगाडि सारेको हो ।
