मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : १३ अर्ब १३ करोड ऋण, अढाई अर्ब अनुदान लिन टाेली गठन

काठमाडौँ । सरकारले खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम दोस्रोका लागि विश्व बैंकबाट २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिव २ अर्ब ६२ करोड बराबर) अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सो कुराको जानकारी दिएकी हुन् । उनका अनुसार सरकारले दिगो भूव्यवस्थापनमार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधारहरुको पुनःउत्थान, जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधा (जिइएफ) बाट प्राप्त हुने १५ लाख ५५ हजार ५ सय ५ अमेरिकी डलर (करिव २० करोड २२ लाख रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले इस्टेण्डिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेण्ट एण्ड डेभलप सर्भिस डेलीभरि कार्यक्रम उपकार्यक्रम एकको लागि एशियाली विकास बैंकबाट सय मिलियन अमेरिकी डलर करिव (१३ अर्ब १३ करोड) बराबरको बजेटरी सहायताको रुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिने विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेकाे छ।

यसैगरी, पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन भएको थियो, त्यो समितिको म्याद सकिएको अवस्थामा अहिले दुई महिना म्याद थप गर्ने, निक साइमण्ड्स इन्स्टिच्युटले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट प्राप्त गर्ने पुरस्कार रकम अकेरिकी डलर २० हजारमा असुल गर्नुपर्ने आकस्मिक लाभ कर आर्थिक ऐन २०८० को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले बीउ बिजन ऐन, २०४५ को दफा ३ को राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिको सदस्यहरुमा उपदफा ३.२ को खण्ड ३.२९ बमोजिमको सदस्यमा बीउ बिजन उद्यमीहरु अग्निप्रसाद अर्याल, शारदा निरौलालाई नियुक्त गर्ने साथै सोको खण्ड ३.२.१० बमोजिमको सदस्यमा बीउ बिजन उत्पादक कृषकहरु रामजीप्रसाद सापकोटा र प्रेमाकुमारी अधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय समेत गरेकाे छ।

यस्तै, नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाको पश्चिम खण्डको पहिरो रोकथाम गर्न बनाइने पक्की संरचनाका लागि धादिङ जिल्ला साविक नौबिसे गाविस वडा नम्बर ४ को ४२१.९६ वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ बमोजिम स्वीकृति दिने, कमला–ढल्केवर–पथलैया सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि सडक सीमाभित्र पर्ने घर टहरा लगायतका संरचना प्राप्ति गरी क्षतिपूर्ति दिइ हटाउन स्वीकृति दिने, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत ललतिपुर जिल्लाको खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०८०–०१–०५ गतेको निर्णयअनुसार उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिको म्याद तीन महिना थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई मातातीर्थ मान्टा ३३ केबी प्रशारण लाइन आयोजनाको टावर प्याड राइट अफ वेका निर्माणका लागि काठमाडौं ललितपुर र मकवानपुर जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा २४.७५०२५ हेक्टर जग्गा २० वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिन तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका ४ हजार १७२ वटा रुखहरु हटाउन स्वीकृति दिने, तल्लो सेलाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जम्मा ५४ वटा रुखहरु हटाउन र कुल जम्मा २.४९ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न सिफासिर समिति गठन गर्ने र सोही उपदफाको खण्ड ग बमोजिमको सदस्यपदमा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानका प्राध्यापक डा. लोचना श्रेष्ठलाई तोक्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता शर्माले बताइन् ।

समग्रमा मन्त्रिपरिषदका निर्णय :

खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम दोस्रोका लागि विश्व बैंकबाट २० मिलियन अमेरिकी डलर करिव रु दुई अर्ब ६२ करोड बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने ।
इस्टेण्डिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेण्ट एण्ड डेभलप सर्भिस डेलीभरि कार्यक्रम उपकार्यक्रम एकको लागि एशियाली विकास बैंकबाट सय मिलियन अमेरिकी डलर करिव रु १३ अर्ब १३ करोड बराबरको बजेटरी सहायताको रुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिने विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने ।
दिगो भूव्यवस्थापनमार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधारहरुको पुनःउत्थान, जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधा (जिइएफ) बाट प्राप्त हुने १५ लाख ५५ हजार ५ सय ५ अमेरिकी डलर करिव २० करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
निक साइमण्ड्स इन्स्टिच्युटले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट प्राप्त गर्ने पुरस्कार रकम अकेरिकी डलर २० हजारमा असुल गर्नुपर्ने आकस्मिक लाभ कर आर्थिक ऐन २०८० को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम छुट दिने ।
बीउ बिजन ऐन, २०४५ को दफा ३ को राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिको सदस्यहरुमा उपदफा ३.२ को खण्ड ३.२९ बमोजिमको सदस्यमा बीउ बिजन उद्यमीहरु अग्निप्रसाद अर्याल, शारदा निरौलालाई नियुक्त गर्ने साथै सोको खण्ड ३.२.१० बमोजिमको सदस्यमा बीउ बिजन उत्पादक कृषकहरु रामजीप्रसाद सापकोटा र प्रेमाकुमारी अधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने ।
नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाको पश्चिम खण्डको पहिरो रोकथाम गर्न बनाइने पक्की संरचनाका लागि धादिङ जिल्ला साविक नौबिसे गाविस वडा नम्बर ४ को ४२१.९६ वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ बमोजिम स्वीकृति दिने ।
कमला–ढल्केवर–पथलैया सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि सडक सीमाभित्र पर्ने घर टहरा लगायतका संरचना प्राप्ति गरी क्षतिपूर्ति दिइ हटाउन स्वीकृति दिने ।
काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत ललतिपुर जिल्लाको खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०८०–०१–०५ गतेको निर्णयअनुसार उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिको म्याद तीन महिना थप गर्ने ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई मातातीर्थ मान्टा ३३ केबी प्रशारण लाइन आयोजनाको टावर प्याड राइट अफ वेका निर्माणका लागि काठमाडौं ललितपुर र मकवानपुर जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा २४.७५०२५ हेक्टर जग्गा २० वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिन तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका ४ हजार १७२ वटा रुखहरु हटाउन स्वीकृति दिने ।
तल्लो सेलाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जम्मा ५४ वटा रुखहरु हटाउन र कुल जम्मा २.४९ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न सिफासिर समिति गठन गर्ने र सोही उपदफाको खण्ड ग बमोजिमको सदस्यपदमा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानका प्राध्यापक डा. लोचना श्रेष्ठलाई तोक्ने ।
मन्त्रीपरिषद् आर्थिक पूर्वाधार समितिबाट पेस भएको जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण तथा अनुकुल राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गर्ने ।
मन्त्रीपरिषद्को विधेयक समितिबाट पेस भएको विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली २०८० लाई पनि स्वीकृत गर्ने ।
मन्त्रीपरिषद्को विधेयक समितिबाट पेस भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृत दिने ।
मन्त्रीपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको श्रम पहिलो संशोधन नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने ।’